आयोगले यस ऐन
बमोजिम छानबिन तथा अनुसन्धान गरेको कुनै विषय अदालत वा कुनै अन्य निकायबाट
निरूपण भएमा पीडित व्यक्तिलाई न्याय पर्ने देखिएमा वा त्यस्तो विषय कुनै अदालत वा
निकायको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने लागेमा आयोगले सम्बद्ध पक्षलाई सो विषयमा त्यस्तो अदालत
वा निकायमा प्रचलित कानून बमोजिम उजूरी गर्न जानु भनी जानकारी गराउन सक्नेछ ।